वनमंत्री हरकसिंह रावत ने ली अधिकारियों की बैठक

राज्य कौशल विकास व सेवायोजन मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में विधानसभा में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक मे विभागीय मंत्री हरक सिंह रावत ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि रोजगार मेला को अधिक प्रभावी बनाते हुए धरातल पर लाया जाये। केवल खाना-पूर्ति के लिए रोजगार मेला नहीं लगेगा। पिछले वर्षों रोजगार मेला के माध्यम से जिन लोगों को नियोजित किया गया है उनकी मानिटरिंग की जायेगी। रोजगार के लिए उपलब्ध धन का शत-प्रतिशत उपयोग किया जायेगा। इसके लिए उन्होंने राज्य में रोजगार परक महौल तैयार करने पर बल दिया।
तकनीकी शिक्षा की समीक्षा करते हुए मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा गया कि स्वीकृत 176 आईटीआई में से 148 संचालित हैं जिनमें लगभग 14500 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें 65 पद प्राचार्य के हैं, शेष पदों पर फोरमैन प्राचार्य का कार्य देख रहे हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत 32 पदों में से 16 पद रिक्त हैं, जिसके लिए अधियाचन भेजा जायेगा तथा स्वीकृत 33 पदोन्नति के पद के सापेक्ष खाली 20 पद शीघ्र डीपीसी की जायेगी। प्रयास यह किया जायेगा की प्रत्येक आईटीआई में प्राचार्य का पद उपलब्ध हो। इस वर्ष 10 हजार छात्रों को आईटीआई में प्रवेश का लक्ष्य दिया जायेगा। आईटीआई को अधिक सुसज्जित किया जायेगा तथा उपकरणों से युक्त लैब दिया जायेगा। इसके अतरिक्त अनुदेशकों को ट्रेनिंग दिये जाने पर भी बल दिया गया। इसके अतरिक्त कहा गया यदि किसी स्थान पर आईटीआई संचालित नहीं हो रहा है, आस-पास के खाली सरकारी भवन में आईटीआई को संचालित किया जायेगा। यह भी कहा गया कि जिला योजना में, भवन निर्माण के लिए अतरिक्त बजट आवंटित किया जायेगा। बैठक में निर्देश दिया गया कि निदेशालय स्तर के अधिकारी समय-समय पर आईटीआई का समयबद्ध एवं आकस्मिक निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे। यह भी कहा गया कि अनुदेशक अपने क्षेत्र के हाईस्कूल-इण्टर काॅलेज में विजिट करेंगे तथा आईटीआई ट्रेड तथा रोजगार के विषय में जानकारी देंगे।
तकनीकी शिक्षा की समीक्षा करते हुए मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा गया कि स्वीकृत 176 आईटीआई में से 148 संचालित हैं जिनमें लगभग 14500 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें 65 पद प्राचार्य के हैं, शेष पदों पर फोरमैन प्राचार्य का कार्य देख रहे हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत 32 पदों में से 16 पद रिक्त हैं, जिसके लिए अधियाचन भेजा जायेगा तथा स्वीकृत 33 पदोन्नति के पद के सापेक्ष खाली 20 पद शीघ्र डीपीसी की जायेगी। प्रयास यह किया जायेगा की प्रत्येक आईटीआई में प्राचार्य का पद उपलब्ध हो। इस वर्ष 10 हजार छात्रों को आईटीआई में प्रवेश का लक्ष्य दिया जायेगा। आईटीआई को अधिक सुसज्जित किया जायेगा तथा उपकरणों से युक्त लैब दिया जायेगा। इसके अतरिक्त अनुदेशकों को ट्रेनिंग दिये जाने पर भी बल दिया गया। इसके अतरिक्त कहा गया यदि किसी स्थान पर आईटीआई संचालित नहीं हो रहा है, आस-पास के खाली सरकारी भवन में आईटीआई को संचालित किया जायेगा। यह भी कहा गया कि जिला योजना में, भवन निर्माण के लिए अतरिक्त बजट आवंटित किया जायेगा। बैठक में निर्देश दिया गया कि निदेशालय स्तर के अधिकारी समय-समय पर आईटीआई का समयबद्ध एवं आकस्मिक निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे। यह भी कहा गया कि अनुदेशक अपने क्षेत्र के हाईस्कूल-इण्टर काॅलेज में विजिट करेंगे तथा आईटीआई ट्रेड तथा रोजगार के विषय में जानकारी देंगे।