जबरन फीस ले रहे स्कूलों पर होगी कार्यवाही सरकार नोडल अधिकारी नियुक्त करें : हाई कोर्ट

लॉक डाउन पीरियड में प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से स्थिति सामान्य होने तक ट्यूशन फीस ना लेने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे छोटे बच्चों को किस तरह से ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है ? साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने के आदेश दिए हैं ताकि अभिभावक जबरन फीस की मांग कर रहे स्कूलों के खिलाफ अपनी शिकायत नोडल अधिकारी को दर्ज करा सकें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

आपको बता दें देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है निजी और सरकारी स्कूलों में स्थिति सामान्य होने के बाद ही अभिभावकों से ट्यूशन फीस की मांग की जाए। साथ ही ट्यूशन फीस के नाम पर अन्य कोई शुल्क ना लिया जाए और न ही अगले सत्र में फीस में किसी तरह की वृद्धि की जाए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि कक्षा 5 तक के बच्चों से किसी तरह का कोई शुल्क न लिया जाए।