केन्द्रीय बजट आज, प्रदेश को बजट से आस।

केंद्र की सत्ता पर दूसरी बार काबिज मोदी सरकार का आज पहला आम बजट पेश होने जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब सदन में बजट पेश करेंगी, तो पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड की नजरें भी उस बजट पर होंगी, उत्तराखंड को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि देश को पर्यावरणीय सेवाएं मुहैया कराने के एवज में ग्रीन बोनस की मांग लंबे समय से की जा रही है। इस बार यह मांग पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश सरकार ने भी ग्रीन बोनस के लिए पैरवी की है। साथ ही प्रदेश में केन्द्रपोषित विभिन्न योजनाओं में अधिक मदद मिलने की उम्मीदें भी लगाई जा रही है।राज्य में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर, राज्य निर्माण के 18 साल बीत जाने के बावजूद ढांचागत सुविधाओं के विस्तार में राज्य के सीमित आर्थिक संसाधन आड़े आ रहे हैं। इस कारण प्रदेश सरकार अवस्थापना सुविधाओं और सेवाओं के विकास के लिए केन्द्र की ओर टकटकी लगाए हुए है।

देश में पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता की रक्षा में उत्तराखण्ड अतुलनीय योगदान दे रहा है। एक आकलन के मुताबिक यह हिमालयी राज्य हर साल करीब एक लाख करोड़ रुपये की पर्यावरणीय सेवाएं उपलब्ध कराता है, पिछले केन्द्रीय योजना आयोग से लेकर, मौजूदा नीति आयोग पर्यावरण की रक्षा में बेहतरीन योगदान के लिए उत्तराखण्ड की सराहना कर चुका है। बावजूद इसके ग्रीन डेफिसिट राज्यों में इसकी कोई प्रतिपूर्ति उत्तराखण्ड को नहीं मिल रही है। पर्यावरणीय बंदिशें बड़ा रोड़ा भी बनी हैं, जिसका सीधा असर प्रदेश के विकास और आम जनता की खुशहाली पर पड़ रहा है। अब केन्द्र में दूसरी बार प्रचंड बहुमत से आई मोदी सरकार से राज्य को बड़ी उम्मीदें हैं कि ग्रीन बोनस के रुप में सलाना आर्थिक मदद मिलेगी।