देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर दो दशक पुराने अतीत की धुंध से निकलकर कानूनी, नैतिक और राजनीतिक बवंडर के केंद्र में आ खड़ी हुई है। बहुचर्चित 2003 के ‘जेनी प्रकरण’ में पीड़ित महिला के सामने आकर दोबारा सीबीआई जांच व नए सिरे से डीएनए टेस्ट की मांग के बाद, अब पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने आक्रामक पलटवार किया है। हरक सिंह रावत ने महिला के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सोची-समझी साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘अंकिता भंडारी हत्याकांड’ जैसे जलते हुए संवेदनशील मुद्दों से प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस पुराने और अदालत से निस्तारित हो चुके मामले को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है।
उत्तराखंड की राजनीति में 23 साल पुराने चर्चित जेनी प्रकरण ने एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। महिला की ओर से पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अब कांग्रेस नेता ने खुलकर पलटवार किया है। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरक सिंह रावत ने पूरे घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार देते हुए आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी प्रकरण से जनता का ध्यान भटकाने के लिए पुराने मामले को दोबारा उछाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकरण में पहले ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच और डीएनए परीक्षण हो चुका है तथा न्यायालय फैसला दे चुका है, उसे फिर से राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है। हरक सिंह रावत ने कहा कि जेनी प्रकरण में वर्ष 2003 के दौरान आरोप सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच कराई गई थी। सीबीआई ने जांच की और डीएनए परीक्षण भी हुआ था। उनके मुताबिक, जांच रिपोर्ट को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया था। ऐसे में इतने वर्षों बाद पुराने मामले को फिर से उठाने का औचित्य क्या है? उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष को जांच या उसके निष्कर्षों पर आपत्ति थी तो उसे उसी समय कानूनी प्रक्रिया के तहत सामने आना चाहिए था। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कुछ सोशल मीडिया पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि उनकी छवि धूमिल करने वालों को कानूनी जवाब दिया जाएगा और इसके लिए वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने तत्कालीन जांच का हवाला देते हुए कहा कि जब जेनी प्रकरण की सीबीआई जांच हुई थी, उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी। ऐसे में अब भाजपा की ओर से उसी जांच और उसके निष्कर्षों पर सवाल उठाना अपने आप में विरोधाभास है। उन्होंने इसे भाजपा की राजनीतिक बौखलाहट बताया।
गौरतलब है कि जेनी नाम से सामने आई महिला ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्ष 2002-03 के दौरान अपने साथ हुए कथित घटनाक्रम को सार्वजनिक किया था। महिला ने दावा किया था कि वह अक्तूबर 2002 में करीब 16 वर्ष की उम्र में देहरादून आई थी और लगभग दो महीने यमुना कॉलोनी में रही थी। उसने हरक सिंह रावत पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कहा था कि उस समय उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण उसे कहीं से मदद नहीं मिली। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि गर्भवती होने के दौरान उसे मानसिक चिकित्सालय में रखा गया और बाद में धमकाकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। उसके अनुसार, सीबीआई की टीम उससे मिलने केवल एक बार पहुंची थी। उसने पुराने डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि जब उसके बेटे का नमूना ही नहीं लिया गया तो परीक्षण किस आधार पर किया गया? महिला ने दोबारा सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण कराने की मांग करते हुए कहा था कि उसका बेटा अपने पिता का नाम चाहता है और वह उसे न्याय दिलाना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वह कई बार भावुक भी हुई थी। जेनी प्रकरण पहली बार वर्ष 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार के कार्यकाल में चर्चा में आया था। उस समय जेनी नाम की महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद हरक सिंह रावत पर उसके पिता होने का आरोप लगाया था। इस विवाद के चलते हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब करीब 23 साल बाद महिला के दोबारा सामने आने और नए आरोपों ने पुराने विवाद को फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अंकिता भंडारी प्रकरण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में हैं, लेकिन भाजपा जानबूझकर जेनी प्रकरण को हवा देकर जनता का ध्यान दूसरी ओर मोड़ना चाहती है। हालांकि, यह उनका राजनीतिक आरोप है, जिस पर भाजपा का पक्ष सामने आना बाकी है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का नया दौर शुरू कर दिया है। एक ओर महिला पुराने मामले की दोबारा जांच और डीएनए परीक्षण की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कानूनी लड़ाई की तैयारी में हैं। अब निगाहें भाजपा की प्रतिक्रिया, महिला की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई और पूर्व मंत्री की प्रस्तावित मानहानि याचिका पर टिकी हैं। 23 साल पुराने इस विवाद में राजनीतिक बयानबाजी के बीच निष्पक्ष जांच और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा।
