देहरादून। भारतीय सैन्य व्यवस्था और राष्ट्र के वीर युवाओं के भविष्य को संवारने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बेहद दूरदर्शी और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 'अग्निपथ योजना' में किए गए बड़े बदलाव के तहत अब अग्निवीरों को सेना में अपनी सेवाएं देने का अवसर चार साल के बजाय बढ़ाकर छह साल कर दिया गया है। इस परिवर्तनकारी संशोधन के अनुसार, शुरुआती 25 प्रतिशत अग्निवीरों को पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत मेरिट के आधार पर नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत युवाओं को दो साल की अतिरिक्त सेवा का स्वर्णिम अवसर मिलेगा। इस अवधि के उपरांत योग्य और इच्छुक अग्निवीरों को पुनः मेरिट के आधार पर नियमित सैनिक बनने का मार्ग प्रशस्त होगा।
अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार के बड़े बदलाव की चर्चा के बीच उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसे युवाओं और सैनिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार जताते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय अग्निवीरों के भविष्य और सैन्य सेवा के अवसरों को लेकर सकारात्मक दिशा में उठाया गया साहसिक कदम है। प्रस्तावित बदलाव के तहत अब अग्निवीरों को चार साल के बजाय छह साल तक सेना में सेवा का अवसर देने की बात कही गई है। इस व्यवस्था के अनुसार, शुरुआती 25 प्रतिशत अग्निवीरों को पहले की तरह योग्यता और मेरिट के आधार पर नियमित सैन्य सेवा में शामिल किया जाएगा। वहीं, शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर देने की बात कही गई है। इसके बाद योग्य और इच्छुक अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर नियमित सैनिक बनने का अवसर मिल सकेगा। इस बदलाव को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इससे अग्निवीरों को सेना में सेवा का अधिक समय मिलेगा और नियमित सेवा में शामिल होने के लिए भी अवसर उपलब्ध रहेंगे। गणेश जोशी ने इस फैसले को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग लगातार सरकार की नीयत पर सवाल उठाते थे, उनके लिए यह निर्णय जवाब है। उनके शब्दों में, यह फैसला विपक्ष के मुंह पर तमाचा है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है और इससे युवाओं को लाभ मिलेगा। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सैनिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सैनिकों के कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक फैसला रहा है। उनके अनुसार, इन निर्णयों से सरकार की सैनिकों के प्रति प्रतिबद्धता सामने आती है। गणेश जोशी ने कहा कि अग्निपथ योजना में किया गया बदलाव भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे अग्निवीरों को सेवा की अवधि बढ़ने के साथ आगे नियमित सैनिक बनने का अवसर मिल सकेगा। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे युवाओं और देश की सुरक्षा से जुड़े सैनिकों के हित में महत्वपूर्ण बताया। हालांकि, इस बदलाव की वास्तविक रूपरेखा और लागू होने से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही अग्निवीरों के लिए इसके प्रभाव और अवसरों की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। फिलहाल मंत्री गणेश जोशी ने इसे केंद्र सरकार का साहसिक और स्वागतयोग्य निर्णय बताया है।
