देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। दो दशक से भी अधिक पुराने और बहुचर्चित 'जेनी प्रकरण' को लेकर अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को सीधी चुनौती दे डाली है। डॉ. हरक ने साफ शब्दों में कहा कि यदि सरकार उनकी डीएनए जांच कराना ही चाहती है, तो यह प्रक्रिया केवल और केवल माननीय न्यायालय की सीधी निगरानी में होनी चाहिए।
जेनी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार को खुली चुनौती देते हुए न्यायालय की निगरानी में डीएनए जांच कराने की मांग की है। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि निष्पक्ष जांच में वह एक प्रतिशत भी दोषी साबित होते हैं तो हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हरक के इस बयान ने प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी तरह की जांच से परहेज नहीं है, लेकिन जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि यदि सरकार डीएनए जांच कराना चाहती है तो इसे न्यायालय की निगरानी में कराया जाए, ताकि जांच की विश्वसनीयता पर कोई सवाल न उठे। उनके मुताबिक, वह निष्पक्ष जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं और आरोप साबित होने की स्थिति में राजनीति छोड़ने तक का फैसला लेने को तैयार हैं। पूर्व मंत्री ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि जांच का उद्देश्य सच्चाई सामने लाना होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को निशाना बनाना। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। हरक सिंह रावत ने जेनी प्रकरण को दोबारा चर्चा में लाए जाने के समय पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 23 साल पुराने मामले को फिर से उछालकर अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका से जुड़े सवालों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, यह उनका राजनीतिक आरोप है, जिस पर संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना बाकी है। इस दौरान हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार को शराब नीति और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी घेरा। उन्होंने सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही की मांग की। जेनी प्रकरण में हरक सिंह रावत की डीएनए जांच को लेकर दी गई चुनौती ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और जांच एजेंसियां उनकी मांग पर क्या रुख अपनाती हैं तथा मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है।
