Good Morning India: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उपराष्ट्रपति नाराज, बोले- सुपर संसद की तरह काम कर रहे जज, राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं अदालतें! टाइम मैगजीन में पहली बार किसी भारतीय को नहीं मिली जगह, यहां 300 लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर शिफ्ट कीं 9,100 किताबें! उत्तराखण्ड में अपर सचिव और दारोगा के बीच बहस

Good Morning India: Vice President angry over Supreme Court's decision, said- Judges are acting like super parliament, courts cannot order the President! For the first time no Indian got a place in T

नमस्कार दोस्तों, आवाज 24X7 अपने खास कॉलम "गुड मॉर्निंग इंडिया" लेकर एक फिर आपके समक्ष प्रस्तुत है। आईए अभी तक की प्रमुख खबरों और आज के प्रमुख कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं। शुरुआत आज की उन खबरों से करते हैं जिनपर सभी की नजर रहेगी। आज भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बेंगलुरु में शुरू होगी। इसमें नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। वहीं आज पश्चिम बंगाल के गर्वनर सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इधर आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर किताब 'संस्कृति का पांचवां अध्याय' लॉन्च होगी।

अप बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं, अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं आम हैं। यहां अक्सर इस तरह घटनाएं होती रहती हैं। अब फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग की है। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई  है और कम से कम 6 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। 

इधर वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है और तब तक वक्फ बोर्ड की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को भी 5 दिन में जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं। उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को तीन निर्देश मानने होंगे।

उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई, जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24x7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर Vs राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की ‘सीमा’ तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था, ‘राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है।’ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था।

इधर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि PoK भारत का अभिन्न अंग है। इस पर पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है। पाकिस्तान को PoK हर हाल में खाली करना पड़ेगा। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी चीफ के कश्मीर और टू नेशन थ्योरी वाले बयान पर यह प्रतिक्रिया दी। जायसवाल ने कहा कि यह थ्योरी 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद ही खारिज हो चुकी थी। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने बुधवार को कहा था कि पाकिस्तान की नींव कलमे (इस्लाम धर्म का मूल मंत्र) पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति-रिवाज अलग हैं। हमारी संस्कृति और सोच अलग है। यही टू-नेशन थ्योरी की नींव थी। यह बात पाकिस्तान के हर बच्चे को सुनानी चाहिए।

उधर तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी की महिलाओं और हिंदू तिलक पर अश्लील टिप्पणी पर मद्रास हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि यह बयान जानबूझकर दिया गया लगता है, इसे जुबान फिसलना नहीं कहेंगे। सिर्फ माफी मांगने से मामला खत्म नहीं होगा। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। अगर पुलिस FIR नहीं करती तो अवमानना का सामना करे। एक वीडियो में पोनमुडी कहते सुनाई दे रहे हैं- एक आदमी सेक्स वर्कर के पास गया। महिला ने आदमी से पूछा कि वह शैव है या वैष्णव। वह आदमी नहीं समझा तो महिला ने उससे पूछा कि क्या वह पट्टई (आड़ा तिलक, जो शैव लगाते हैं) लगाता है या नामम (सीधा तिलक, जो वैष्णव लगाते हैं) लगाता है। महिला उसे समझाती है कि अगर आप शैव हैं तो स्थिति लेटी हुई है। अगर वैष्णव हैं तो खड़ी स्थिति हुई।

इधर 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹331 बढ़कर पहली बार ₹94,910 पर पहुंच गई। इस साल 1 जनवरी से 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम में 18,748 रुपए का इजाफा हो चुका है। वहीं, गुरुवार को एक किलो चांदी की कीमत ₹1,424 गिरकर ₹95,151 प्रति किलो हो गई है।

उधर टाइम मैगजीन ने साल 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की। इसमें बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को जगह मिली है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने मैगजीन में यूनुस के लिए लिखा कि वह बांग्लादेश को मुश्किलों से बाहर निकाल रहे हैं और मानवाधिकारों को बहाल कर रहे हैं। यूनुस जवाबदेही की मांग करने के साथ ही स्वतंत्र समाज की नींव रख रहे हैं। प्रभावशाली लीडर्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और कारोबारी इलॉन मस्क को भी जगह मिली है। इस बार ट्रम्प प्रशासन के छह सदस्य लिस्ट में शामिल हैं। ट्रम्प को इससे पहले टाइम मैगजीन ने 2016 और 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि, इस बार लिस्ट में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। पिछले 21 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है।

इधर अमेरिका में 300 लोगों ने मिलकर एक बुकस्टोर की 9,100 किताबों को मानव श्रृंखला बनाकर नए ठिकाने तक पहुंचाया। सभी ने लाइन में खड़े होकर एक-एक किताब पास की और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नई दुकान में सजा दी। दुकान की मालकिन मिशेल ट्यूप्लिन ने कहा, यह काम सिर्फ 2 घंटे में पूरा हुआ।

उधर आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर पर CBI ने छापेमारी की। यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर हुई। CBI ने बुधवार को AAP के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत केस दर्ज किया। CBI की FIR के मुताबिक, विदेशों में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल कर 404 बार में पार्टी को कुल ₹1.02 करोड़ का डोनेशन दिया। कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया, जिससे फर्जीवाड़े का संदेह है।

अब उत्तराखण्ड की खबरों पर नजर डालते हैं, उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत जमीन खरीद- फरोख्त को चुनौती देने से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने प्रिंसिपल सेकेट्री राजस्व, सचिव राजस्व डीएम नैनीताल, एडीएम को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही याचिका करता के नोटिस पर रोक लगाई है। जिसमें कहा गया था कि उनके सेल डेट अवैध है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। बता दें कि क्षितिज शर्मा और अन्य द्वारा याचिका दायर कर कहा गया है कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत जमीन खरीद फरोख्त के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं वह गलत है। पूर्व में 2003 में जारी हुए अध्यादेश में संशोधन कर बदलाव किए गए हैं वह काश्तकारी भूमि और काश्तकारो के हित को सुरक्षित करने के बजाय खरीद फरोख्त में नियंत्रण करने के लिए हैं जो और असंवैधानिक है।

इधर उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज शुक्रवार से अगले तीन दिन तक मौसम के बिगड़ने से मैदानी इलाको में गर्मी से राहत मिल सकती है। पर्वतीय इलाकों में ठंड का अहसास हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार इन तीन दिनों झोंकेदार हवा चलने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस जनता के करीब आए। उनसे मित्रवत व्यवहार रखे और जमीन के विवादों में लिप्त न हो। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि कोई पुलिसकर्मी जमीन सहित अन्य अवैध प्रकरणों में लिप्त मिले तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ये बातें उन्होंने पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहीं।

इधर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक खेल कूद प्रतियोगिता होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में युवा कल्याण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्तर पर होने वाली इन प्रतियोगिताओं में युवा खिलाड़ियों और नई प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। सीएम ने युवाओं में बढ़ती इलेक्ट्रानिक संस्कृति (ई कल्चर) को प्ले ग्राउंड संस्कृति (पी- कल्चर में) बदलने की आवश्यक जताई।

उधर मशहूर अंग्रेजी लेखक बिल एटकिन (91) का बुधवार रात देहरादून के एक अस्पताल में निधन हो गया। बृहस्पतिवार को हरिद्वार में हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। बिल एटकिन के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है।

इधर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी 26 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। वह देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, इसके साथ ही वह सहकारिता विभाग की भी समीक्षा बैठक लेंगे। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।

उधर उत्तराखंड में अधिकारियों की कार्यप्रणाली वैसे तो कई बार सवालों के घेरे में आती रही है। लेकिन इस बार मामला सामने आए एक वीडियो को लेकर है। जिसमें शासन के अपर सचिव और एक दारोगा के बीच तीखी नोक झोंक हो रही है। खास बात यह है कि वीडियो सामने आने के कुछ ही घंटे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वीडियो में दिखने वाले दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है।