Good Morning India: नीट पेपर लीक केस में 13 आरोपियों पर मुकदमा, रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर,अक्टूबर में दिल्ली-रेवाड़ी रूट पर 23 ट्रेनें रद, स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड में हाई अलर्ट,पुलिस और खुफिया एजेंसियां मुस्तैद,लिंक में पढ़ें प्रमुख खबरें 

नमस्कार दोस्तों, आवाज इंडिया अपना खास कॉलम 'गुड मॉर्निंग इंडिया' लेकर एकबार फिर आपके समक्ष हाजिर है। आईए शुरुआत करते हैं उन सुर्खियों के साथ,जो आज पूरे दिन चर्चा में रहने वाली हैं।

डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका: कैरोलिन लेविट छोड़ेंगी व्हाइट हाउस प्रेस सचिव का पद 

अमेरिकी युद्धपोत पर बदहाली: फफूंदी लगे शॉवर, खाने का संकट,तंग आकर नाविकों ने समंदर में छलांग लगाने की कोशिश की

वायुसेना की बढ़ेगी ताकत: 60 एमटीए विमानों के लिए ₹1 लाख करोड़ का टेंडर जारी, टाटा-महिंद्रा रेस में

नीट पेपर लीक केस में 13 आरोपियों पर मुकदमा, आज से आरोपों पर दलील, चार्जशीट में 360 गवाह

झारखंड भर्ती घोटाला: ईडी की रडार पर 150 लोग, वित्तीय लेनदेन के खुलासे से हड़कंप

स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट: 19 वांटेड आतंकियों के पोस्टर जारी, बाजारों में सुरक्षा के मिले-जुले इंतजाम

स्वतंत्रता दिवस पर भीगेगी दिल्ली: आज से 6 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, झमाझम बारिश के आसार

मौसम का कहर: हिमाचल से मुंबई तक हाहाकार, 18 अगस्त तक भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट

रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: अक्टूबर में दिल्ली-रेवाड़ी रूट पर 23 ट्रेनें रद, कई के बदले मार्ग

कैब-ऑटो यात्रियों को बड़ी राहत: बुकिंग से पहले टिप माँगने पर सरकार ने लगाई रोक, सख्त निर्देश जारी

उत्तराखंड में बेटियों का पहला सैनिक स्कूल अधर में: 4 साल से सिस्टम में अटका प्रस्ताव, शिक्षा निदेशक ने सीईओ को दिए निर्देश

अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर रोक: पारदर्शिता के लिए बनेगी नई नियमावली, प्राचार्यों को वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश

मतदाताओं के लिए जरूरी खबर: एसआईआर के तहत कल से नोटिस का दौर शुरू, खारिज हो सकता है फर्जी वोट

केदारनाथ भक्तों के लिए खुशखबरी: 15 सितंबर से फिर शुरू होगी हेली सेवा, दिल्ली बैठक में लगेगा फैसला

स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड में हाई अलर्ट: सीमाओं पर सघन चेकिंग, पुलिस और खुफिया एजेंसियां मुस्तैद

हेडलाइंस के बाद आइए अब रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ-वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शीर्ष प्रवक्ता और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट महीने के अंत में अपने पद से हटेंगी। ट्रंप ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए लेविट को अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि लेविट अब अपने छोटे बच्चों और परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहती हैं। हालांकि, पद छोड़ने के बाद भी वह ट्रंप की शीर्ष बाहरी सलाहकारों में शामिल रहेंगी और रिपब्लिकन पार्टी में प्रभावशाली भूमिका निभाती रहेंगी। महज 28 वर्ष की उम्र में लेविट व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। ट्रंप की मुखर समर्थक के तौर पर पहचान बनाने वाली लेविट पत्रकारों के तीखे सवालों के जवाब देने के लिए भी चर्चित रही हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन की नीतियों और उपलब्धियों का जोरदार बचाव किया। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति की ओर से व्हाइट हाउस के मंच से अमेरिकी जनता तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिलना उनके लिए विशेष सम्मान रहा। मई में उन्होंने अपनी दूसरी संतान बेटी विवियाना को जन्म दिया था। इससे पहले ट्रंप पर कथित हत्या के प्रयास के बाद उन्होंने मातृत्व अवकाश स्थगित कर दिया था। लेविट का पद छोड़ना ऐसे समय हुआ है, जब ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट और नवंबर के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के सामने चुनौती चर्चा में है।

वॉशिंगटन। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर नाविकों की मुश्किलें बढ़ने की खबर सामने आई है। परिवारों के मुताबिक, करीब 210 दिनों से जारी तैनाती के बीच जहाज पर खाने की कमी, खराब टॉयलेट, फफूंदी लगे शॉवर और लॉन्ड्री जैसी बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं सामने आई हैं। इन हालात का असर नाविकों के मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने की चिंता जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों में परिवारों के हवाले से दावा किया गया है कि कुछ नाविकों ने जहाज से समुद्र में कूदने की कोशिश की। एक मामले में साथी नाविक ने समय रहते उसे पकड़कर वापस डेक पर खींच लिया। एक अन्य रिपोर्ट में कम से कम छह नाविकों द्वारा ऐसी कोशिश किए जाने का दावा किया गया है। हालांकि, अमेरिकी नौसेना ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। परिवारों का कहना है कि लंबे समय तक तैनाती और अनिश्चितता से तनाव बढ़ रहा है। कुछ नाविकों ने भोजन और जरूरी सामान की कमी की भी शिकायत की है। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि नाविकों की मानसिक तैयारी और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट भेजे जाने की योजना है।

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के पुराने पड़ रहे परिवहन विमान बेड़े को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को 60 बहुउद्देश्यीय परिवहन विमानों (एमटीए) की खरीद के लिए करीब एक लाख करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया। इस मेगा डील में एचएएल, टाटा और महिंद्रा समेत कई भारतीय कंपनियों के शामिल होने की संभावना है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक, पूरे कार्यक्रम में भारतीय कंपनियों की अहम भूमिका होगी। महिंद्रा डिफेंस ने ब्राजील की एम्ब्रेयर के साथ मिलकर सी-390 परिवहन विमान के निर्माण की तैयारी की है। वहीं, टाटा समूह अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ सी-130 विमान के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सी-130 विमान पहले से ही भारतीय वायुसेना के विशेष अभियानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। योजना के तहत करीब 20 फीसदी विमान पूरी तरह तैयार यानी ‘फ्लाई-अवे’ स्थिति में वायुसेना को मिलेंगे। बाकी विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा और इनमें 60 फीसदी से अधिक स्वदेशी कलपुर्जों का इस्तेमाल होगा। इससे वायुसेना की रणनीतिक और लॉजिस्टिक क्षमता मजबूत होने के साथ देश में रक्षा विनिर्माण और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। नीट-यूजी  पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे का रास्ता साफ कर दिया है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत में गुरुवार, 13 अगस्त से आरोप तय करने को लेकर दलीलें शुरू होने की संभावना है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि चार्जशीट में कुछ ऐसे गवाहों के नाम भी हो सकते हैं, जो नाबालिग हैं। चार्जशीट के अंश मीडिया में प्रकाशित होने पर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि जिन तथ्यों पर अभी अदालत में चर्चा नहीं हुई, उनका सार्वजनिक होना बेहद गंभीर है। कोर्ट ने जिम्मेदार मीडिया से ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से बचने को कहा। सीबीआई के मुताबिक, जांच में पेपर लीक से जुड़े डिजिटल सबूत सामने आए हैं। मोबाइल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच में कथित तौर पर डिलीट किए गए व्हाट्सऐप चैट और लीक प्रश्नपत्रों की पीडीएफ बरामद हुई हैं। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 भौतिक वस्तुओं को साक्ष्य बनाया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में 92 स्थानों पर छापेमारी की गई। मामले की जांच के लिए 72 अधिकारियों-कर्मियों और आठ साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें गठित की गई थीं।

रांची। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच अब वित्तीय लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में करीब 150 लोगों को जांच के दायरे में लिया है। इनमें झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के पूर्व पदाधिकारी, सदस्य, अधिकारी-कर्मचारी और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोग शामिल हैं। ईडी की जांच में कथित धांधली के साथ-साथ बेनामी संपत्ति, नकद लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़े आर्थिक पहलुओं को खंगाला जा रहा है। एजेंसी मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि कथित गड़बड़ी में किस-किस की भूमिका रही और पैसों का लेनदेन किन लोगों के बीच हुआ। ईडी सूत्रों के मुताबिक मामले में जल्द ही कई ठिकानों पर कार्रवाई की तैयारी है। इसके लिए अलग-अलग स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। जांच का दायरा बढ़ने से भर्ती घोटाले से जुड़े लोगों में हलचल बढ़ गई है। उधर, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित गड़बड़ियों वाली परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए मांगें पूरी होने तक आंदोलन तेज करने का ऐलान किया।

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर विभिन्न स्थानों पर लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि राजधानी के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी बढ़ाई गई है।
लाल किले के आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। चांदनी चौक बाजार को एहतियातन बंद कराया गया है और एक हजार से अधिक नए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच भी की जा रही है। हालांकि, प्रमुख बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था एक जैसी नजर नहीं आई। चांदनी चौक, कनॉट प्लेस और सरोजिनी नगर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती, बैरिकेडिंग तथा जांच के इंतजाम दिखे। सरोजिनी नगर में मेटल डिटेक्टर से तलाशी और 150 से अधिक सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। इसके विपरीत करोल बाग और गांधी नगर जैसे भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा इंतजाम अपेक्षाकृत कमजोर नजर आए। पुलिस का कहना है कि इन क्षेत्रों में गश्त के साथ सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऐसे में राजधानी की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है।

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच मौसम सुहावना रहने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राजधानी में 13 से 18 अगस्त तक बादलों का डेरा रहेगा और अलग-अलग समय पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) को सुबह के साथ-साथ दोपहर और शाम के वक्त भी हल्की बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है। इससे पहले 13 और 14 अगस्त को भी शहर के विभिन्न हिस्सों में रुक-रुक कर बौछारें पड़ सकती हैं। बारिश का यह दौर 18 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है, जिससे दिल्लीवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। आगामी दिनों में दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।  बुधवार को तेज धूप और 80 से 100 फीसदी आर्द्रता के कारण अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन अब लगातार होने वाली बारिश से मौसम खुशनुमा बना रहेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे जलभराव और बारिश को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करके निकलें।

नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। मुंबई से हिमाचल और ओडिशा से जम्मू-कश्मीर तक भारी बारिश, भूस्खलन और जलभराव से सड़कें बंद हैं और कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की चेतावनी दी है। मुंबई के घाटकोपर में बुधवार तड़के पहाड़ी का मलबा तीन मकानों पर गिर गया। हादसे में तीन बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने राहत एवं बचाव अभियान चलाया। मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से 313 सड़कें बंद हैं। मंडी में 117, चंबा में 74 और कुल्लू में 60 सड़कें प्रभावित हैं। राज्य में 30 जून से अब तक मौसम संबंधी घटनाओं में 75 लोगों की मौत और 911 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का दावा किया गया है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण भारी बारिश का अलर्ट है। बालासोर और भद्रक में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू-कश्मीर में बाढ़, जलभराव और भूस्खलन से कई मार्ग प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड में भी भूस्खलन के चलते मद्महेश्वर यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने की अपील की है।

रेवाड़ी। रेल यात्रियों के लिए अक्टूबर में सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जांचना जरूरी होगा। दिल्ली मंडल में दिल्ली सराय रोहिल्ला-पटेलनगर-पालम स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम होने के कारण रेलवे ने ब्लॉक लिया है। इसके चलते दिल्ली, रेवाड़ी, जयपुर, हिसार, अजमेर, भुज और अन्य रूटों पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे के मुताबिक, 5 से 8 अक्टूबर के बीच कई ट्रेनें रद रहेंगी। इनमें दिल्ली-जैसलमेर, दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस, दिल्ली-हिसार, तिलकब्रिज-सिरसा, हिसार-रेवाड़ी, जयपुर-दिल्ली सराय, अजमेर-दिल्ली सराय और दिल्ली सराय-अजमेर जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। दिल्ली-रेवाड़ी के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को भी रद किया गया है। जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत और दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत का संचालन भी 7 अक्टूबर को प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। जम्मूतवी-बाड़मेर, बरेली-भुज और अन्य ट्रेनों को दिल्ली-रोहतक-भिवानी-रेवाड़ी मार्ग से चलाया जाएगा। कई ट्रेनों का भिवानी में अतिरिक्त ठहराव भी होगा। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक सूचना के अनुसार ट्रेन का समय और मार्ग जरूर जांच लें।

नई दिल्ली। कैब और ऑटो से सफर करने वाले यात्रियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 11 अगस्त 2026 को सभी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स को निर्देश दिया है कि राइड बुक होने से पहले यात्रियों को टिप देने के लिए प्रेरित करने वाले फीचर्स पर रोक लगाई जाए। मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन्स 2025 के क्लॉज 14.15 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि टिप पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। Ola, Uber और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म राइड पूरी होने से पहले ‘एडवांस टिप’ या ‘अपने मौके बेहतर करें’ जैसे विकल्प नहीं दिखा सकेंगे। ऐसे फीचर्स से यात्रियों को यह भ्रम हो सकता है कि अतिरिक्त पैसे देने पर राइड जल्दी स्वीकार होगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यात्री अगर राइड पूरी होने के बाद टिप देता है तो उसकी पूरी राशि ड्राइवर को ही मिलेगी। एग्रीगेटर कंपनी टिप में से कोई कमीशन या हिस्सा नहीं काट सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी कंपनियों को अपने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इंटरफेस ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे यात्री पर टिप देने का दबाव बने या उसे बेहतर सेवा के लिए अतिरिक्त भुगतान जरूरी लगे। इस फैसले से रोजाना ऐप के जरिए कैब-ऑटो बुक करने वाले यात्रियों को राहत मिलने और बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

आइए अब नज़र डालते हैं उत्तराखंड की ख़बरों पर-देहरादून। सैन्य बहुल उत्तराखंड में बेटियों को सैन्य शिक्षा और सेना में करियर के अधिक अवसर देने के लिए प्रस्तावित पहला बालिका सैनिक स्कूल चार साल से सिस्टम की सुस्ती का शिकार है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश के बावजूद स्कूल की स्थापना के लिए प्रस्ताव अब तक शासन तक नहीं पहुंच सका। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मामले में नए सिरे से कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने 1 जुलाई 2022 को सचिव विद्यालयी शिक्षा को बालिका सैनिक स्कूल के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 11 जुलाई को शासन ने शिक्षा महानिदेशक से स्पष्ट प्रस्ताव मांगा था, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद सिमल्टी ने 21 जुलाई 2026 को सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जिले की जरूरत के अनुसार बालिका और अन्य सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव मिलने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। जानकारों का कहना है कि स्कूल खुलने से प्रदेश की बेटियों को सैन्य शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकते हैं और सेना में महिला अधिकारियों की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस साल जून में भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट 515 कैडेट में पहली बार नौ महिला कैडेट भी भारतीय सेना में युवा अधिकारी बनीं। ऐसे में उत्तराखंड में बालिका सैनिक स्कूल की जरूरत और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

देहरादून। उत्तराखंड के अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियमित भर्ती पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. वीएन खाली ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नई भर्ती नियमावली तैयार होने तक नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित रहेगी। अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती को लेकर लंबे समय से पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं। कई मामलों में पसंदीदा अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की शिकायतें सामने आने के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए शासन स्तर पर समिति गठित की थी। समिति को भर्ती के पारदर्शी माध्यम पर सुझाव देना है। इनमें आयोग के माध्यम से नियुक्ति का विकल्प भी चर्चा में रहा है। उच्च शिक्षा निदेशक के मुताबिक नई नियमावली बनने तक नियमित भर्ती नहीं होगी। इस अवधि में महाविद्यालयों के प्राचार्य और प्रबंध समितियां अपने खर्च पर अस्थायी व्यवस्था कर पठन-पाठन जारी रखेंगी। हालांकि, शिक्षक भर्ती पर रोक ऐसे समय लगी है जब प्रदेश के कई अशासकीय महाविद्यालय पहले से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। कुछ संस्थानों में स्वीकृत पदों के मुकाबले शिक्षक 40 फीसदी से भी कम रह गए हैं। ऐसे में भर्ती रोकने से पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता भी बढ़ गई है। सरकार का जोर अब ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर है, जिसमें नियुक्तियां योग्यता और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर हों और सिफारिश या पक्षपात की शिकायतों की गुंजाइश कम हो।

देहरादून। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 14 अगस्त से प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा। इस दौरान जिन मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं, उन्हें नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 13 अगस्त है। 14 अगस्त से आपत्तिकर्ता और संबंधित मतदाता दोनों को ईआरओ या एईआरओ स्तर से नोटिस जारी किए जाएंगे। ज्यादातर आपत्तियों में दावा किया गया है कि संबंधित मतदाता दिए गए पते पर नहीं रहते या वहां से स्थानांतरित हो चुके हैं। सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ता को अपनी आपत्ति के समर्थन में प्रमाण देना होगा, जबकि मतदाता को यह साबित करना होगा कि वह संबंधित पते का निवासी है। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज या अन्य वैध प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की भूमिका अहम होगी। बीएलओ मौके पर जाकर या घर-घर सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट ईआरओ को देंगे। इसके आधार पर ईआरओ दोनों पक्षों के दस्तावेज, साक्ष्य और बीएलओ की रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो मतदाता का नाम सूची से हटाया जा सकता है। वहीं आपत्ति गलत या आधारहीन साबित होने पर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में बरकरार रहेगा। आयोग ने मतदाताओं से नोटिस मिलने पर समय पर जवाब और जरूरी दस्तावेज देने की अपील की है।

देहरादून। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में केदारनाथ धाम के लिए 15 सितंबर से हेली सेवा दोबारा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूसीएडीए) ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अंतिम फैसला 14 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में होगा।
बैठक में डीजीसीए, हेली ऑपरेटर और मौसम विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें केदारनाथ हेली सेवा के साथ चारधाम चार्टर्ड सेवा शुरू करने को लेकर मंथन होगा। डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद 15 सितंबर से उड़ानें शुरू करने की योजना है। इस साल 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही हेली सेवा शुरू हुई थी। गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड से आठ एविएशन कंपनियां सेवा संचालित कर रही थीं। मानसून को देखते हुए डीजीसीए ने 25 जून तक उड़ानों की अनुमति दी थी, जिसके बाद सेवा स्थगित कर दी गई। पहले चरण में हेली सेवा के जरिए करीब 1.37 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। यात्रियों में इस सेवा की जबरदस्त मांग रहती है और बुकिंग पोर्टल खुलते ही कुछ ही मिनट में सीटें भर जाती हैं। अधिकारियों के मुताबिक, मौसम और डीजीसीए की मंजूरी के आधार पर दूसरे चरण में हेली सेवा शुरू की जाएगी।

देहरादून। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली वांछित और असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की सूची सभी जिलों के साथ साझा करते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश की सभी सीमाओं, प्रवेश स्थलों, संवेदनशील क्षेत्रों, सरकारी भवनों और समारोह स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, बाजारों, होटल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बम निरोधक दस्तों और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच बढ़ाई जाएगी। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की तलाशी के साथ प्रमुख समारोह स्थलों पर प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच होगी। पुलिस अधिकारियों को ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा गया है। सीमावर्ती इलाकों में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक और संदिग्ध सूचनाओं पर भी निगरानी रखी जाएगी। आईजी कानून-व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि सभी जिलों को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर से तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है।

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