धामी सरकार ने पेश किया एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट! सात बिंदुओं पर रहा फोकस,बनेंगे 37 नए पुल,अर्धकुंभ के लिए 10 करोड़
उत्तराखंड में आज विधानसभा सत्र के तीसरे दिन धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 1,01175.33 करोड़ का बजट पेश किया।वित्त मंंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया। कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान व निस्तारीकरण के मार्ग पर अग्रसरित हैं। बजट हमारे प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है। उत्तराखंड अनेक कार्यों का साक्षी रहा है। हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं।
देवभूमि उत्तराखंड का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। यह बजट 1,01,175 करोड़ का है। इस बजट में कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन जैसे सात मुख्य क्षेत्रों पर ज़ोर दिया गया है। सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने उत्तराखंड के निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को याद करते हुए कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के रास्ते पर चल रहा है। यह बजट ₹1,01,175 करोड़ का है, जो पिछले बजट से काफ़ी ज़्यादा है। इस बढ़ोतरी से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 7 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें कृषि, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन शामिल हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से सड़क, पुल और अन्य ज़रूरी सुविधाएं बेहतर होंगी। कनेक्टिविटी बढ़ाने से राज्य के दूर-दराज़ के इलाकों का विकास होगा। आयुष और पर्यटन को बढ़ावा देकर रोज़गार के नए अवसर पैदा किए जाएँगे। इस बजट से उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।1550km सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। 1200km सड़कों पर सुरक्षा कार्य। 2025-26 में 37 पुलों के निर्माण का भी लक्ष्य है। ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़-यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शी सेवा के लिए168.33 करोड़-स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए-₹20 करोड़-प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए-₹1 करोड़-रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडॉर) के लिए-₹10 करोड़-स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए-₹6.5 करोड़-होमगार्ड कल्याण कोष रिवोलविंग फंड के लिए-₹1 करोड़-रेशम फैडरेशन को रिवोलविंग फंड ₹5 करोड़.-पर्यटन विस्तार के लिए- एक सौर करोड़ का प्रावधान किया गया है। टिहरी झील के विकास को 100 करोड़ रुपये.-मानस खंड माला मिशन के लिए 25 करोड़ रुपये। नए पर्यटक स्थलों के विकास को दस करोड़ रुपये। चारधाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के लिए भी दस करोड़ का प्रावधान। आयुष के तहत योग निदेशालय की स्थापना विचाराधीन। कांवड़ मेले के लिए 7 करोड़ का प्रावधान। अर्धकुम्भ की तैयारियों के लिए दस करोड़ रुपये। ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय बनेगा। स्टार्टअप को फण्ड तथा मार्गदर्शन के लिए 200 करोड़ के उत्तराखंड वेंचर फण्ड की स्थापन की जाएगी। मिलेट मिशन के लिए 4 करोड़। राज्य में 3940 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाये जायेंगे। सरकार नई आवास नीति लाएगी। UCC के लिए भी 30 करोड़ का किया गया प्रावधान।
