बुरे फंसे दून विश्वविद्यालय के वीसी,बायोडाटा में गलत तथ्य उजागर करने का है मामला।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ ने दून विश्वविधालय के वीसी पद को चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर राज्य सरकार ,यूजीसी और सीएसआईआर से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले कि अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद की नियत की है। 

आरटीआई के अध्यक्ष व सेवा निवृत लेक्चरार यज्ञदत्त शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि दून विश्वविधालय के वीसी जीएस नौटियाल ने विश्वविधालय के नियमो के व यूजीसी और सीएसआईआर के विरुद्ध और अपने  बायोडाटा में गलत तथ्य उजगार करके तत्कालीन शिक्षा सचिव रणवीर सिंह से वीसी के पद पर नियुक्ति पाई है, साथ ही याचिकर्ता का यह भी कहना है कि न तो उनके पास पढ़ाने का दस वर्ष का अनुभव है न ही वे इस पद हेतु योग्य है और न ही सीएसआईआर द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया है।

जिस कमेटी ने उनका चयन किया है वह कमेटी खुद ही नियमो को पूर्णं नही करती है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने वीसी को नोटिस जारी कर राज्य सरकार यूजीसी सीएसआईआर से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।