प्रदेश में फैक्ट्रियों द्वारा हो रहे प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में फैक्ट्रियों द्वारा हो रहे प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए सचिव हेल्थ एंड मेडिकल,सचिव अर्बन डेवलपमेंट और सचिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नोटिस जारी किया है।कोर्ट ने कहा है कि चार सप्ताह में तीनों इस मामले में एक मीटिंग करें और यह तय करें कि प्रदेश में कितने मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे,जिससे इस समस्या का समाधान हो सके इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से चार नवम्बर को कोर्ट में पेश करें।आज सुनवाई के दौरान प्रदूषण बोर्ड द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि प्रदेश में दो बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट हैं,एक रुड़की दूसरा गदरपुर में।बोर्ड ने यह भी कहा कि प्रदेश में दो बायो मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट काफी नहीं हैं अन्य जो प्राइवेट प्लांट हैं,वे नियमों का पालन नहीं कर रहे लिहाजा प्रदेश में इस समस्या से निजाद पाने के लिए और ट्रीटमेंट प्लांटों की आवश्यकता है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
आपको बता दें कि ऊधमसिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऊधमसिंह नगर व पंतनगर के आस-पास करीब 32 से अधिक फैक्ट्रियां संचालित हैं,जिसकी वजह से उक्त जगह में वायु प्रदूषण हो रहा है जिसके कारण अब तक दर्जनों लोग अकारण ही मौत के मुंह में जा चुके हैं जबकि कई लेागों का अभी अस्पताल में ईलाज चल रहा है और किसान फैक्ट्रियों से निकलने वाले कैमिकल युक्त पानी के कारण खेती भी नहीं कर पा रहे हैं।
आपको बता दें कि ऊधमसिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऊधमसिंह नगर व पंतनगर के आस-पास करीब 32 से अधिक फैक्ट्रियां संचालित हैं,जिसकी वजह से उक्त जगह में वायु प्रदूषण हो रहा है जिसके कारण अब तक दर्जनों लोग अकारण ही मौत के मुंह में जा चुके हैं जबकि कई लेागों का अभी अस्पताल में ईलाज चल रहा है और किसान फैक्ट्रियों से निकलने वाले कैमिकल युक्त पानी के कारण खेती भी नहीं कर पा रहे हैं।
