पेयजल और जल संस्थान का होगा एकीकरण

प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने विधान सभा में डिप्लोमा इंजीनियर्स समस्या समाधान समिति के साथ बैठक की।बैठक में कर्मचारियों के हितों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सहमति बनी।बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियंताओं को कार अनुरक्षण भत्ता की अनुमन्यता विषय पर सहमति प्रकट की गई।इसके अलावा लघु सिंचाई विभाग में ऑडिट द्वारा मोटर साईकिल एवं स्कूटर की भत्तों का पुनर्निरीक्षण करने के बाद होने वाले रिकवरी के आदेश को समाप्त करने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी करने पर भी सहमति बनी।अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु में तीन माह के भीतर,समस्त तकनीकी विभागों के अभियन्ताओं की एक ही सेवा नियमावली तैयार किए जाने के संबंध में शासनादेश जारी करने पर सहमति बनी।प्रोन्नत वेतनमान में विसंगति को समाप्त करने के लिए वित्त विभाग परीक्षण को परीक्षण करने का निर्देश दिया गया।वेतन एवं पेंशन में तदर्थ सेवा की गणना का लाभ दिये जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश जारी करने पर भी सहमति बनी।सहमति के महत्वपूर्ण बिन्दु में लोक निर्माण विभाग,ग्रामीण निर्माण विभाग,पेयजल निगम एवं सिंचाई विभाग में प्रभारी सहायक अभियंता बनाने हेतु 15 दिनों में आदेश जारी किया जाएगा तथा उक्त विभाग के ढांचे का पुनर्गठन भी जारी किया जाएगा।उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच के मांग पत्र पर अतिशीघ्र मुख्यमंत्री से वार्ता की जायेगी तथा पेयजल निगम,जल संस्थान एवं अन्य तकनीकी विभागों के एकीकरण की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।