पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार
उत्तराखंड के बहुचर्चित विधायकों की खरीद-फरोख्त के स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कभी भी सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है,आज सीबीआई के द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर कर कहा है कि सीबीआई की इस मामले में प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और अब हरीश रावत की उनको गिरफ्तारी करनी है,जिसके लिए उन्होंने आज मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर की मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई की एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई है,जिसके बाद हरीश रावत पर गिरफ्तारी की गाज कभी भी गिर सकती है।
आपको बता दें कि 2017 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया था।जिसके बाद से उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार गिरी और सरकार गिरने के बाद राज्यपाल की संस्तुति से हरीश रावत पर सीबीआई जांच शुरू हुई।सीबीआई हरीश रावत की गिरफ्तारी की तैयारी कर रहा था,लेकिन इसी बीच हरीश रावत ने स्टिंग को फर्जी बताते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण ली और अपनी गिरफ्तारी पर रोक और सीबीआई जांच को खत्म करने की मांग की थी।मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने हरीश रावत को सीबीआई जांच में सहयोग करने के आदेश दिए थे,साथ ही सीबीआई को निर्देश दिए थे कि वह हरीश रावत की गिरफ्तारी न करें।इसके अलावा सीबीआई को आदेश दिए थे कि अगर हरीश रावत की गिरफ्तारी करने की जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई गिरफ्तारी से पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ को अवगत कराएंगे,जिसके बाद से सीबीआई मामले की जांच कर रही थी,साथ ही स्टिंग मामले में 15 जून 2017 की कैबिनेट बैठक में हरीश रावत पर चल रही सीबीआई जांच को हटाकर जांच एसआईटी से करने का फैसला लिया था।जिसको हरक सिंह रावत ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि अगर राज्यपाल किसी मामले में एक बार सीबीआई जांच की संस्तुति दे देते हैं,तो उसे हटाया नहीं जा सकता।लेकिन राज्य सरकार द्वारा 15जून को हुई बैठक में हरीश रावत पर चल रही सीबीआई जांच को हटाने की संस्तुति कर दी जो नियम विरुद्ध है साथ ही हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी,जिसके बाद से मामला सीबीआई के पाले में था और सीबीआई मामले में गहनता से विधायकों की खरीद-फरोख्त पर जांच कर रही थी,अब करीब डेढ़ साल बाद सीबीआई ने जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है।अब मामले में 20 सितंबर को सुनवाई होगी।
