पीएम के आदेशों की हो रही अनदेखी, परिवहन विभाग बना सर्वोपरी नहीं किसी का डर।

देहरादून शहर में आरटीओ द्वारा सात सवारी+एक ड्राइवर वाहन, टाटा मैजिक वालों को ठेका, परमिट, कुछ टाटा मैजिक वाहनों को नियम के खिलाफ स्टेज कैरिज परमिट दिए गए थे। जिसमें की विजय डंडरियाल द्वारा साक्ष्यों के साथ शिकायत करने पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 22 मार्च 2017 को आदेशित जांच पत्र मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार को प्रेषित किया गया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।और दूसरी 15 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा आदेशित जांच पत्र में पुलिस द्वारा मोटर मालिक का उत्पीड़न कर सिटी बस को 30 दिसंबर 2016 को नियम विरुद्ध सीज कर खड़ा किया हुआ है, जो वर्तमान समय में भी पुलिस लाइन में खड़ी कबाड़ हो गई है। और उसके परिवार को बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। इस मामले की शिकायत की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश पत्र में मुख्य सचिव को जांच करने के लिए आदेशित किया गया लेकिन इस जांच का भी कुछ अता पता नहीं है। तीसरी शिकायत 19 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा आदेशित जांच पत्र में कहा गया था कि, परिवहन विभाग द्वारा 6 सवारी + एक ड्राइवर को सात सवारी+एक ड्राइवर में संस्तुति दी गई है, जबकि भारत सरकार का संस्थान एआरएआई पुणे द्वारा बताया गया है कि 7 सवारी+ एक ड्राइवर विक्रम वाहन को हमारे यहां से कोई सर्टिफिकेट स्वीकृति नहीं किया गया है, इस जांच का भी कुछ अता पता नहीं है।