परिवहन कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने लगाए सरकार पर आरोप

उत्तराखंड राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रेस क्लब में एक वार्ता के दौरान कहा कि जनहित के निगमों को लाभ हानि से तोल कर कार्मिकों के वेतन भत्ते दिए जाना न्याय संगत नहीं हैं, साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर निगम का करोड़ों रुपया बकाया है। अगर सरकार वह निगम में जमा करा दे तो निगम कर्मियों को समय से तनख्वाह मिल सकती है, आज काफी समय से परिवहन निगम में कर्मियों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा है और अधिकारी लाभ हानि की बात कर भत्तों तक में कटौती कर रहे हैं।

संघ के अध्यक्ष दिनेश गोसाई ने बताया कि निगम कर्मी भी राज्य कर्मियों की तरह ही अपना कार्य करते हैं उन्हें राज्य कर्मचारियों का दर्जा दे देना चाहिए और सातवें वेतन आयोग की तरह के से ही निगम कर्मियों को भी भत्ते मिलने चाहिए। आउटसोर्सिंग, उपनल,विशेष श्रेणी, दैनिक वेतन, संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की जाती है, साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि अवैध संचालन पर कार्रवाई कर बंद करवाना चाहिए, जिससे परिवहन निगम की बिगड़ती हालत में सुधार हो सके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि इसके लिए हम लोग लगातार मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक अपनी गुहार लगा चुके हैं। और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 22 तारीख से राज्य के सभी निगम कर्मचारी अधिकारी धरने पर बैठेंगे।