नैनीताल हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार के समाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के दिये आदेश

देहरादुन के एनआईवीएच में छात्राओं के साथ संगीत टीचर द्वारा छेड़छाड़ के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार के समाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव को 3 सप्ताह में जवाब पेश कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है साथ ही कोर्ट ने सरकार को मामले में लापरवाही बरतने पर फटकार भी लगाई है, कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है की सरकार द्वारा किस किस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गई है और कार्यवाही में इतनी देरी क्यो हो रही है साथ ही ये भी कोर्ट ने पूछा कि सरकार द्वारा अब तक इन लोगो के खिलाफ चार्ट शीट दर्ज क्यो नही कराई गई है 

आज मामले में एनआईवीएच की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा गया की उनके द्वारा 5 लोगो के खिलाफ कार्यवाही होनी है,जिसमें एनआईवीएच की तत्कालीन निर्देशक अनुराधा डालमिया, रिटायर्ड वाईस प्रिन्सिपल अनुसूईया शर्मा, संगीत टीचर सुचित नारंग, रमेश कश्यव और कमल वीर सिह जग्गी है।

देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान में छात्राओ के साथ छेड़-छाड़ व यौन उत्पीड़न के मामले को नैनीताल हाईकोट की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान में लिया था,और कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संगीत टीचर को तत्काल सस्पेंड कर एफआरआई दर्ज करने के आदेश दिए थे।