धारा 370 हटाने के विरोध में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर से धारा 370 और 35a हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित किया है। जिसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर कोर्ट तक ले जाने की धमकी दे रहे हैं। आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सीपीआई, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, जेडीएस पीपुल्स फोरम, लोग दस्तक जनसंवाद आदि पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा।

इस मौके पर सीपीआई के केंद्रीय अध्यक्ष समर भंडारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश को कमजोर करने के लिए बिना सहमति लिए और विधानमंडल में कश्मीर के नवादा से बात करे जबरदस्ती धारा 370 को हटा दिया है, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने इसकी घोर निंदा करते हुए कहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या करने जैसा कार्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताओं को गिरफ्तार कर छोटी मानसिकता का परिचय दिया है, सरकार ने देश में एक माहौल तैयार कर दिया है जो सुखद भविष्य के लिए ठीक नहीं है। हम मांग करते हैं कि जम्मू और कश्मीर के विभाजन को रोका जाए और संविधान की धारा 370 की हिफाजत  की जाए।