दूनघाटी में हुए अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून घाटी के नालों खालों पर किए गए अतिक्रमण के सम्बन्ध में सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी व सरकार से दूनघाटी में हुए अतिक्रमण पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।आज सुनवाई के दौरान जिला अधिकारी द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें उन्होंने माना है कि देहरादून में करीब ढाई सौ एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हुआ है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।मामले के अनुसार देहरादून निवासी नव-निर्वाचित पार्षद उर्मिला थापा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लोगों ने रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे अतिक्रमण किया है साथ ही नदी में बने चाल- खाल,पर भी अतिक्रमण कर दिया है जिससे आने वाले समय मे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होंगी साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगो ने नदी के आस-पास से करीब हजारों की संख्या में हरे पेड़ों को काट दिया है जिससे आने वाले समय में स्थानीय लोगों के सामने एक बड़ा खतरा होगा और केदारनाथ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी लिहाजा इन अतिक्रमण को हटाया जाए और बेतहाशा हो रहे पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए।