जिलाधिकारी ने लापरवाह अधिकारियों के वेतन पर चलाई कैंची।

आलोक रावत पौड़ी

पौड़ी में जिलाधिकारी का सख्त रुख 19लापरवाह अधिकारियों पर भारी पड़ा है,इनमें से17अधिकारियों को तो अपने पूरे अगस्त माह का वेतन गंवाकर इस लापरवाही का खमियाजा भुगतना पड़ा है,जिनमें जिले के दो उपजिलाधिकारी तक शामिल हैं।इनमें एसडीएम कोटद्वार और श्रीनगर समेत17जिले के अन्य अधिकारियों की उदासीनता सरकार जनता के द्वार योजना और जिले की जुलाई माह की प्रगति रिपोर्ट अब तक जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न करने पर साफ़ नजर आई,जिस पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख एख्तियार किया है।सरकारी योजना को हल्के में लेते हुए इन अधिकारियों ने सरकार जनता के द्वार योजना के तहत आवंटित गावों में न तो रात्रि विश्राम किया और न ही इन गावों की समस्याओं की सुध ली ऐसे में इन अधिकारियो की उदासीनता को देखते हुए जिलाधिकारी ने17अधिकारियों के अगस्त माह के वेतन पर पूर्णतः रोक लगा दी है।इनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी,जिला कार्यक्रम,जिला पूर्ति,जिला ग्रामोद्योग,सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी समेत अधिशासी अभियन्ता सिंचाई दुगड्डा,अधिशासी अभियन्ता जलनिगम,ऊर्जा निगम समेत कई आला अधिकारी शामिल हैं।जबकि इन17अधिकारियों के अलावा भी दो अन्य अधिकारियों के वेतन पर रोक लगी है,जिनकी लापरवाही बाल श्रम रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स में नजर आई।जिलाधिकारी ने बताया की अधिकारियों की बढ़ती लापरवाही में सुधार लाने के लिए ये कदम उठाया गया है।