देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े पारिवारिक विवाद, मानसिक प्रताड़ना और रोते हुए वायरल हुए वीडियो प्रकरण का उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने पुलिस प्रशासन को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच के कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े कथित पारिवारिक विवाद, मानसिक प्रताड़ना और वायरल वीडियो प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जांच में किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आने पर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने अस्पताल पहुंचकर भर्ती मंत्री रेखा आर्या से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने अस्पताल में मंत्री रेखा आर्या से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। उन्होंने उपचार कर रहे चिकित्सकों, जिनमें डॉ. गीता खन्ना भी शामिल हैं, से स्वास्थ्य की स्थिति और उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आयोग अध्यक्ष ने चिकित्सकों से मंत्री को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने और उनकी उचित निगरानी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने मंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रकरण को गंभीर बताते हुए कुसुम कंडवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल से बातचीत की और मामले की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। आयोग ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सामाजिक माध्यमों और अन्य माध्यमों पर प्रसारित वीडियो की बारीकी से जांच की जाए। इसके साथ ही प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं, उपलब्ध तथ्यों और तकनीकी साक्ष्यों का परीक्षण कर निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जांच केवल वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि मामले से जुड़े प्रत्येक तथ्य की पड़ताल की जानी चाहिए। जांच में सामने आने वाले प्रमाणों के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में जांच के निष्कर्ष सामने नहीं आए हैं और किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि की पुष्टि नहीं हुई है। आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिला सुरक्षा और न्याय के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। महिला आम हो या किसी महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हो, आयोग हर पीड़ित महिला के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना की स्थिति में किसी महिला को चुप रहने या सब कुछ सहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक महिला को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। परिवार, बच्चों के भविष्य और रिश्तों को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का अर्थ यह नहीं है कि कोई महिला हिंसा या उत्पीड़न सहन करे। राज्य महिला आयोग ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और आयोग लगातार इसकी प्रगति पर नजर रखे हुए है। आयोग ने दोहराया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इस प्रकरण में पुलिस जांच के निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे। आयोग की पहल के बाद मामले से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं।
