उत्तराखण्डः हल्द्वानी में पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में महापंचायत! कुमाऊं भर से पहुंचे वकील, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी
हल्द्वानी। सरकार पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर उत्साहित है, लेकिन वकीलों का विरोध तेज हो रहा है। उनका कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से उनकी आजीविका प्रभावित होगी। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के विभिन्न तहसीलों में कार्यरत वकीलों व दस्तावेज लेखकों ने महापंचायत का आयोजन कराया। जिसमें बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया। पूरे कुमाऊं मंडल क्षेत्र से वकील हल्द्वानी रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में पहुंचे। इधर सरकार का दावा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और व्यवस्था पारदर्शी बनेगी, लेकिन वकीलों को इस नई प्रणाली से अपने रोजगार पर संकट मंडराता दिख रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने से हजारों वकीलों की रोजी-रोटी पर असर पडे़गा। अधिवक्ताओं के साथ काम करने वाले टाइपिस्ट, मुंशी और ऑफिस स्टाफ भी बेरोजगारी की चपेट में आ जाएंगे। सरकार को चाहिए कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के उपाय किए जाएं। वकीलों ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कई कानूनी दांव-पेंच होते हैं। सीएससी संचालक के पास न तो पर्याप्त कानूनी ज्ञान होगा और न ही अनुभव। इससे भविष्य में कई विवाद और कानूनी उलझनें खड़ी होंगी। इसके अलावा आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए फर्जी जमीनों की रजिस्ट्रियां सहित कई दुष्प्रभाव भविष्य में इसके देखने को मिलेंगे।
