नैनीताल। उत्तराखंड में संविदा, उपनल और आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। 13 वर्षों तक सरकार के साथ काम करने के बाद एक कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार की पूरी संविदा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था का ब्योरा तलब किया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल कर सरकार की अब तक की सभी संबंधित नीतियां और आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सूची पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मामला याचिकाकर्ता मनीष ध्यानी की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता के अनुसार वह पिछले 13 वर्षों से उत्तराखंड सरकार के साथ सेवाएं दे रहे थे, लेकिन इतने लंबे समय तक काम करने के बावजूद उन्हें अचानक सेवा से हटा दिया गया। इसे अनुचित बताते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इसे केवल एक कर्मचारी की सेवा समाप्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सरकारी विभागों में संविदा, उपनल और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की वैधानिकता पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने इस संबंध में एक अहम कानूनी प्रश्न फ्रेम किया है कि क्या राज्य सरकार संविदा, उपनल अथवा आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है?
न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि सरकार की संविदा नियुक्ति, उपनल और आउटसोर्सिंग से संबंधित अब तक लागू की गई सभी नीतियों का पूरा विवरण शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा सरकार के साथ काम कर रहे ठेकेदारों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सूची भी अदालत में दाखिल करने को कहा गया है।
इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर न्यायालय को सहायता देने के लिए चार न्यायमित्रों की नियुक्ति भी की गई है। न्यायमित्र अधिवक्ता हरिमोहन भाटिया ने भी मामले के कानूनी पहलुओं पर अदालत को जानकारी दी।
अब इस मामले में सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी कामकाज में कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर अपनी नीतियों और कानूनी आधार को किस तरह न्यायालय के सामने रखती है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
रिपोर्ट: सुनील बोरा | नैनीताल






