बड़ी खबर: उत्तराखण्ड की 7499 ग्राम पंचायतों का OBC आरक्षण तय! आयोग ने सीएम धामी को सौंपी रिपोर्ट, जानें क्या है खास
देहरादून। प्रदेश की 7499 ग्राम पंचायतों का ओबीसी आरक्षण तय हो गया है। आज गुरुवार को एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी रिपोर्ट सौंप दी है। खबरों के मुताबिक इस रिपोर्ट के हिसाब से जिन ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों में ओबीसी की आबादी ज्यादा है, वहां आरक्षण ज्यादा मिलेगा जबकि जहां आबादी कम है, वहां ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी कम हो जाएगा। हालांकि अभी सरकार को इस रिपोर्ट को स्वीकार करना है।
बता दें कि राज्य के भीतर स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और उसके निहितार्थों की समसामयिक एवं अनुभवजन्य तरीके से गहन जांच करने के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, प्रतिनिधित्व देने के लिए 12 जिलों की तीसरी रिपोर्ट सौंपी। इससे पहले आयोग ने 14 अगस्त 2022 को हरिद्वार की प्रथम रिपोर्ट सौंपी थी।
