नई दिल्ली। देश के आम नागरिकों और मध्यम वर्ग की जेब पर महंगाई की मार एक बार फिर तेज हो गई है। त्योहारी सीजन के बीच खाने-पीने की वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति उछलकर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई है, जो सितंबर में 5.5 फीसदी थी। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पिछले दो वर्षों में यह पहली बार है जब खुदरा महंगाई ने भारतीय रिजर्व बैंक की 2 से 6 फीसदी की तय सहनीय सीमा (टॉलरेंस बैंड) की ऊपरी लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया है।
महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर रसोई में इस्तेमाल होने वाली खाद्य वस्तुओं तक के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने घरेलू बजट को बुरी तरह प्रभावित किया है। अक्तूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की निर्धारित छह प्रतिशत की ऊपरी सीमा से भी अधिक है। करीब दो साल बाद पहली बार खुदरा महंगाई ने केंद्रीय बैंक के सहनीय दायरे को पार किया है। सितंबर में यह दर 5.5 प्रतिशत थी। महंगाई के ताजा आंकड़ों ने अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई में तेजी का सबसे बड़ा कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल है। इसका सीधा असर आम परिवारों की रसोई पर पड़ रहा है। पहले से ही महंगी होती जरूरत की वस्तुओं के बीच सब्जियों, खाद्य तेल, दूध, मांस और अंडों की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। त्योहारों के मौसम में खरीदारी और घरेलू खर्च का दबाव भी परिवारों के बजट पर भारी पड़ा है। अक्तूबर में खाद्य महंगाई दर सितंबर के 7.75 प्रतिशत से बढ़कर 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भारांक करीब 40 प्रतिशत होने के कारण इनकी कीमतों में होने वाला बदलाव खुदरा महंगाई को सीधे प्रभावित करता है। प्याज की कीमतों में साल की शुरुआत से अब तक लगभग दोगुनी वृद्धि दर्ज होने की बात सामने आई है। वहीं सब्जियों और अन्य खाद्यान्नों की आपूर्ति प्रभावित होने से बाजार में कीमतों का दबाव बना हुआ है। कमजोर और असमान मानसून को भी खाद्य वस्तुओं की महंगाई का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसके अलावा मांस, मछली, दूध, अंडे, फल और खाद्य तेल जैसी जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से परिवारों के लिए पौष्टिक भोजन का खर्च उठाना भी कठिन होता जा रहा है। खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ रहा है। महंगाई का दबाव केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव ने भी भारतीय बाजार को प्रभावित किया है। अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में पुराने स्तरों की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन और माल ढुलाई की लागत बढ़ती है, जिसका असर अंततः बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के दामों पर पड़ता है। आयातित खाद्य तेलों की लागत बढ़ने से भी घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलना मुश्किल हो रहा है। इस तरह देश के भीतर आपूर्ति संबंधी समस्याओं और अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव ने मिलकर महंगाई को और बढ़ा दिया है। खुदरा महंगाई का छह प्रतिशत से ऊपर पहुंचना भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भी चिंता का विषय है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक को खुदरा महंगाई चार प्रतिशत के आसपास रखने का लक्ष्य दिया है, जबकि इसके लिए दो से छह प्रतिशत का सहनीय दायरा निर्धारित किया गया है। ऐसे में अक्तूबर का आंकड़ा मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अर्थशास्त्रियों के सर्वेक्षण में अक्तूबर की महंगाई दर 5.93 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे अधिक निकला। अब दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। जानकारों के अनुसार, महंगाई पर नियंत्रण के लिए आरबीआई रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है। ऐसा होने पर ब्याज दर 5.75 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। यदि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है तो मकान, वाहन और व्यक्तिगत ऋण लेने वालों की मासिक किस्तों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। वहीं कारोबारियों के लिए भी कर्ज महंगा होने से निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका रहेगी। महंगाई का असली बोझ उन परिवारों को उठाना पड़ता है, जिनकी आमदनी सीमित है और खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में केवल ब्याज दरों के माध्यम से महंगाई नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं होगा। खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति बेहतर बनाने, जमाखोरी पर अंकुश लगाने, बाजार में कीमतों की निगरानी करने और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे कदम भी जरूरी हैं। महंगाई के ताजा आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के सामने कीमतों को नियंत्रित रखने की चुनौती फिर गंभीर हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार और आरबीआई आम आदमी की जेब को राहत देने के लिए क्या कदम उठाते हैं। क्योंकि महंगाई के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक आम आदमी की कमाई का बड़ा हिस्सा केवल रसोई का खर्च चलाने में ही खपता रहेगा?
