नई दिल्ली। एक तरफ केंद्र सरकार टेलीविजन चैनलों को AI के इस्तेमाल पर नसीहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के ही सोशल मीडिया नेटवर्क पर राहुल गांधी,अखिलेश यादव ,ममता बनर्जी जैसे बड़े राजनीतिक नेताओं के खिलाफ AI जनरेटेड वीडियो मीम की बाढ़ आई हुई है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस दोहरे रवैये पर सवाल उठ रहे हैं।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अक्टूबर 2026 में सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को एडवाइजरी (सं. No.43011/1/2026-BC.III) जारी की है। इसमें केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और नियम 1994 के तहत प्रोग्राम कोड का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
एडवाइजरी के पैरा-4 में खास तौर पर कहा गया है कि चैनल Artificial Intelligence (AI) और उसके टूल्स, जिसमें Generative AI भी शामिल है, का इस्तेमाल करते समय पूरी सावधानी बरतें। ग्राफिक्स, वर्चुअल न्यूज प्रेजेंटेशन आदि में AI का उपयोग सहायक क्षमता तक सीमित रहे, लेकिन इससे खबर की सटीकता, प्रामाणिकता और संवेदनशीलता से कोई समझौता न हो। उल्लंघन पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
इसके उलट, बीते कुछ हफ्तों से भाजपा से जुड़े तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स से विपक्षी दलों को निशाना बनाकर AI जनरेटेड वीडियो मीम जारी किए जा रहे हैं। इन वीडियो में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को तो नासमझ दिखाकर मजाक उड़ाया जा रहा है, बेवकूफाना हरकतें करते दिखाया जा रहा है। चुनावी माहौल में इस तरह के डीपफेक-स्टाइल कंटेंट का मकसद साफ है ,मतदाताओं के मन में विपक्षी चेहरे की छवि को हास्यास्पद बनाना।
आरोप है कि सरकार एक ओर TV चैनलों पर प्रोग्राम कोड थोपकर 'सत्यापित तथ्य', 'संतुलित रिपोर्टिंग' और 'AI में सावधानी' की बात कर रही है, लेकिन अपने ही IT सेल द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक AI वीडियो पर आंखें मूंदे हुए है। जबकि सरकार एक तरफ तो आम लोगों और विपक्षी दलों से कह रही है कि AI से छेड़छाड़ वाले वीडियो न बनाएं और न फैलाएं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि AI और डीपफेक तकनीक का उपयोग फर्जी खबरें फैलाने, चुनावों को प्रभावित करने, धोखाधड़ी या किसी की छवि खराब करने के लिए नहीं किया जा सकता,लेकिन दूसरी तरफ खुद सत्ताधारी दल का आईटी सेल उसी तकनीक का इस्तेमाल कर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मीम कैंपेन चला रहा है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में AI की मदद से विरोधी नेताओं की छवि खराब करने वाले कंटेंट को "हास्य" या "मीम" कहकर प्रचारित करना चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है।
फिलहाल मंत्रालय की एडवाइजरी सिर्फ ब्रॉडकास्टरों तक सीमित है, जबकि सबसे ज्यादा भ्रामक AI कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है
