महिला पोलटेक्निक पर हाई कोर्ट के आदेश

उत्तराखंड राजधानी रूम में पिछले 32 वर्षों से ओएनजीसी महिला पॉलिटेक्निक में शिक्षा प्राप्त कर अनेकों महिला बड़े पदों से लेकर अपने स्वयं के रोजगार के जरिए परिवार चला रही हैं परंतु काफी समय से वहां पर ओएनजीसी के द्वारा अधिकारी करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे थे जिसको लेकर पॉलिटेक्निक कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष एवं अनेक सामाजिक लोगों ने इसको लेकर कई बार ओएनजीसी और सरकारों से बात भी की यहां तक की पॉलिटेक्निक बंद करने की नौबत तक आ गई जिसको लेकर यूनियन के अध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां से राज्य सरकार और ओएनजीसी को आदेश पारित किए गए की अगस्त तक इस मामले की पूरी जानकारी और तो अवगत कराएं साथ ही स्कूल ना बंद करने के आदेश जारी कर दिए इस पर आज एक प्रेस वार्ता करते हुए शांति प्रसाद भट्ट ने बताया कि यह एक रजिस्टर्ड संस्था है जो राज्य सरकार के अंतर्गत चलती है और तो बार बार पूछने पर सरकार द्वारा कहा जाता था कि यह ओएनजीसी के द्वारा संचालित है दूसरी ओर ओएनजीसी के लोग बोलते थे कि यह संस्था से हमारा कोई लेना देना नहीं है परंतु ओएनजीसी के ही अधिकारी स्कूल में दखलअंदाजी करते थे जिसको लेकर आप शांति प्रसाद भट्ट का कहना है कि उनके द्वारा अधिकारियों की पोल खोलने का भी काम किया जाएगा