बिना एमओयू बांट दिए हजारों लैपटॉप : नेगी

पत्रकारों से वार्ता करते हुए मोर्चा अध्यक्ष एवं  जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि खाद्य विभाग ने वर्ष 2018-19 में प्रदेश की सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों के ऑटोमेशन हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर मॉडल लागू किए जाने की दिशा में प्रत्येक दुकान हेतु लैपटॉप- प्रिंटर -बायोमैट्रिक डिवाइस- डोंगल आदि की व्यवस्था के तहत बिना एमओयू (करार) के 4389 लैपटॉप आदि का वितरण कर दिया था। उन्होंने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि सरकारी कार्यप्रणाली के तहत जहां हर किसी योजना अथवा कार्य को लागू करने से पहले सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जाती हैं। वहीं लैपटॉप बांटने में इतनी जल्दबाजी, वो भी बिना एमओयू ! उक्त  मामला बहुत ही गंभीर है। नेगी ने कहा कि प्रदेश के खाद्य मंत्री, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के विभाग में ही अगर ऐसा खेल खेला जा रहा है तो अन्य विभागों का क्या हाल होगा। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के तहत प्रदेश की 9304 दुकानों को लैपटॉप प्रिंटर आदि से लैस कर प्रति कुंटल ₹17 सेवा प्रदाता कंपनी को दिया जाता है|