फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त हुए 3500 टीचरों की नौकरी खतरे में।

उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति हुए अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा सचिव को जिलेवार फर्जी टीचरों की जांच कर 15 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

आपको बता दे हल्द्वानी की स्टूडेंट्स ग्राजीयन वेलफेयर कमेटी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 3500 टीचरों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाई है। जिसकी 2018 में एसआईटी द्वारा जांच की गई और जांच में लगभग 100 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे लेकिन अभी तक विभाग द्वारा इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की गई। याचिकाकर्ता ने इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग करते हुए उन अधिकारियों पर भी कार्यवाही की मांग की है जो आधिकारी कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को सही ठहरा रहे है।