पिरूल नीति पलायन रोकने में होगी कारगर

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में पिरूल व सोलर नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली, मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है,और इसी के तहत राज्य में पिरुल नीति एवं सोलर नीति बनाई गई है| साथ ही उन्होंने कहा कि पिरुल नीति महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन का प्रमुख कारण बन सकती है। 

इससे वनाग्नि को रोकने में मदद मिलने के साथ ही ऊर्जा व बायोगैस आदि तैयार कर युवाओं के लिए स्वरोजगार की भी राह प्रशस्त होगी,साथ ही कहा कि पिरूल संग्रहण एवं एकत्रीकरण व्यवस्था के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी इस क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्यमी आगे आएं इस के प्रयास किए जाने चाहिए।पिरूल की अधिकता पर्वती क्षेत्र में ही है, इसलिए पिरूल नीति पर्वतीय क्षेत्रों की आर्थिकी को भी मजबूती प्रदान कर सकती है। मुख्यमंत्री ने सोलर नीति की समीक्षा करते हुए राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में इसे महत्वपूर्ण बताया|