नैनीताल हाईकोर्ट ने पैट्रोल पम्पों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सचिव पैट्रोलियम केन्द्र सरकार को प्रत्यावेदन देने को कहा

     देहरादून की संस्था समाजिक एवं ग्रामीण विकास समिति ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार पुरे देश में 65 हजार पेट्रोल पम्प खोल रही है। इनके खुलने से पर्यावरण प्रदूषण और अधिक बढ़ जायेगा जहाँ सरकार पेट्रोल पम्प खोल रही है यदि इसके स्थान पर ऊर्जा के अन्य साधनो पर खर्च करे तो प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सकती है। जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ाए, इलेक्ट्रिक कार चलाएं बिजली की शमता बढ़ाएं आदि। हाई कोर्ट ने  आज केंद्र सरकार द्वारा देश भर में खोले जा रहे 65 हजार पेट्रोल पम्पो के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए याचिकर्ता से कहा है कि  अपनी सभी मांगो को सचिव पेट्रोलियम केंद्र सरकार के पास प्रत्यावेदन दे। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एन एस धनिक की खण्डपीठ में हुई। 

       मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकर्ता से यह कहा कि ये काम तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही कर सकती है इसलिए आप अपने समस्त मांगो को सचिव पेट्रोलयम केंद्र सरकार को दें।