पिथौरागढ़। भारत और नेपाल की साझी संस्कृति, व्यापारिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के प्रतीक सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के 'जौलजीबी मेले' का शुभारंभ इस बार उत्सव की बजाय राजनीतिक बवाल और हंगामे की भेंट चढ़ गया। शनिवार को काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित इस भव्य मेले के उद्घाटन समारोह में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब स्थानीय कांग्रेस विधायक हरीश धामी और प्रशासनिक अमले के बीच मंच पर ही तीखी बहस, गाली-गलौज और तोड़फोड़ की नौबत आ गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी वाले इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में हुए इस विवाद ने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है।
भारत-नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक व्यापारिक पहचान के लिए प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का शुभारंभ शनिवार को विकास की घोषणाओं के साथ हुआ, लेकिन उद्घाटन समारोह में राजनीतिक विवाद ने पूरे आयोजन की चर्चा का रुख बदल दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी को मंच से संबोधन का अवसर नहीं मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया। विधायक के मंच पर बोलने के दौरान कथित तौर पर माइक बंद किए जाने से नाराजगी बढ़ी और अधिकारियों तथा विधायक के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते समारोह स्थल पर तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ करते हुए पिथौरागढ़ जनपद के लिए 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें 102.48 करोड़ रुपये की 24 योजनाओं का शिलान्यास और 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है। इसके अतिरिक्त मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा भी की गई। सड़क, पेयजल, बाढ़ सुरक्षा, शिक्षा और पर्यटन से जुड़ी योजनाओं को सीमांत क्षेत्र के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया गया। हालांकि, समारोह में विधायक हरीश धामी को संबोधन का अवसर नहीं मिलने से विवाद गहरा गया। विधायक का कहना था कि वह धारचूला क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण आयोजन में जनता की समस्याएं तथा अपेक्षाएं सामने रखना उनका अधिकार है। उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्थानीय विधायक को ही अपने क्षेत्र के कार्यक्रम में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। हरीश धामी ने क्षेत्र में पहले की गई विकास संबंधी घोषणाओं का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप था कि वर्ष 2022 में किए गए वादे और घोषणाएं अब तक पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि उनकी बात सुने बिना ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। विधायक के अनुसार, उन्हें मुख्यमंत्री के सामने क्षेत्र की समस्याएं और स्थानीय जनता की मांगें रखने का अवसर मिलना चाहिए था। विवाद के दौरान मंच पर अधिकारियों और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद विरोध और नारेबाजी भी हुई। कुछ खबरों में कार्यक्रम स्थल पर गाली-गलौज और तोड़फोड़ की स्थिति बनने की बात सामने आई है। हालांकि, इन घटनाओं के संबंध में विस्तृत आधिकारिक पुष्टि और नुकसान का ब्योरा सामने आना बाकी है। गौरतलब है कि छह साल बाद मेले में तिब्बती सामान की दुकानें लगने की उम्मीद से व्यापारियों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह था। भारत, नेपाल और तिब्बत की व्यापारिक-सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े इस आयोजन से सीमांत क्षेत्र में कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऐतिहासिक मेले के मंच पर हुआ यह विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय बन गया है। एक ओर सरकार विकास योजनाओं को सीमांत क्षेत्र के लिए सौगात बता रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय विधायक ने जनप्रतिनिधियों को सम्मान और जनता की आवाज सुनने का सवाल उठाया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है और घोषित विकास योजनाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं।






