लखनऊ। उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को वकीलों के तेवर और आक्रोश चरम पर नजर आए। "अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम" को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की मांग को लेकर प्रदेशभर के कई अधिवक्ता संगठनों के बैनर तले हजारों की संख्या में वकीलों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार हुंकार भरी। इस प्रदर्शन ने उस समय उग्र रूप ले लिया जब पुलिस द्वारा रोके जाने के बावजूद वकीलों ने सुरक्षा चक्र और बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर दिया और विधानसभा की ओर कूच किया।
लखनऊ में शनिवार को अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। प्रदेश के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों के समर्थन से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विधानसभा घेराव की ओर कदम बढ़ाए। कैसरबाग न्यायालय परिसर से शुरू हुआ पैदल मार्च देखते ही देखते बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गया। हजरतगंज चौराहे पर नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और विधानसभा की ओर बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच कई बार तीखी धक्कामुक्की हुई। अधिवक्ताओं का कहना है कि न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। आए दिन अधिवक्ताओं के सामने आने वाली सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाना जरूरी है। उनका तर्क है कि जब अधिवक्ता न्यायालयों में आम नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, तो उनकी अपनी सुरक्षा की गारंटी भी होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर वकील लंबे समय से सरकार से कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को आंदोलन की शुरुआत कैसरबाग स्थित न्यायालय परिसर से हुई। यहां से अधिवक्ताओं का जत्था परिवर्तन चौक और अटल चौक होते हुए विधानसभा की ओर रवाना हुआ। जैसे-जैसे मार्च आगे बढ़ा, प्रदर्शनकारियों की संख्या और नारेबाजी का शोर बढ़ता गया। हजरतगंज चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। कुछ अधिवक्ता दूसरी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और उसे पार करने का प्रयास किया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। कैसरबाग से परिवर्तन चौक, हजरतगंज चौराहे और जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा तक जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई थी। मार्च के पूरे मार्ग पर कई थानों की पुलिस के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने और निर्धारित स्थान पर रोकने की कोशिश की, लेकिन अधिवक्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। पुलिस और वकीलों के बीच बैरिकेडिंग को लेकर खींचतान हुई और कुछ स्थानों पर पुलिस से बैरिकेडिंग छीनने की स्थिति भी बनी। लगातार नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट नंबर-दो के सामने तक पहुंच गए। वहां भी पुलिस उन्हें नियंत्रित करने में जुटी रही। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब सवाल यह है कि सरकार उनकी मांग पर क्या कदम उठाती है और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने को लेकर कोई ठोस निर्णय कब तक लिया जाता है। फिलहाल लखनऊ की सड़कों पर उतरे अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने के पक्ष में हैं।
