कैबिनेट के फैसलों की होगी समीक्षा
प्रदेश सरकार जल्द ही कैबिनेट में लिए गए अपने फैसलों की समीक्षा करेगी। साथ ही उन फैसलों की भी पड़ताल करेगी जिन मामलों में उप समितियों का गठन करना पड़ा। लेकिन उनकी उनकी सिफारिशों के प्रस्ताव कैबिनेट के सामने प्रस्तुत नही हो पाए हैं। जिन फैसलों पर शासनादेश होने में देरी हो रही हैं। उनको लेकर जानकारी जुटाएंगी दरअसल समीक्षा के जरिए यह भी जानने का प्रयास करेगी जो फैसले कैबिनेट में सरकार ने लिए हैं आखिर उन सभी फैसलों का अब तक आखिर क्या प्रभाव रहा। जो फैसले सरकार ले रही हैं उनका लाभ जनता को वास्तव में मिल पा रहा हैं।प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखण्ड कैबिनेट में लिए गए फैसलों की समीक्षा के विभागों से इनके प्रभाव की स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट भी तलब की जा सकती हैं। प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार ने नई परम्परा शुरू की है। पूर्व की कांग्रेस शासनकाल की तुलना में त्रिवेंद्र सरकार का कैबिनेट की बैठकों में लिए गए फैसलों के लिहाज से बेहतर माना जा रहा हैं कार्यकाल। सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी के पुनर्गठन का पौड़ी में हुई कैबिनेट में फैसला हुआ था लेकिन इसका अभी तक शासनादेश नही हो पाया भूमि खरीद की सीलिंग हटाने के सम्बंध में लिए गए फैसले को लेकर भी कैबिनेट में औधोगिक निवेशक के मद्देनजर मैदानी जनपदों में भूमि खरीद की सीमा को हटाने का फैसला लिया गया था। लेकिन शासनादेश करने से पहले सरकार को अधिनियम में संशोधन करना होगा जिसके लिए अध्यादेश लाया जाना भी आवश्यक हैं।
