केंद्र से उत्तराखंड को बजट की आस

केंद्रीय बजट से इस बार उत्तराखंड को काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड की सभी जरूरतों को सम्बंधित विभागों को जानकारी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं को भी तेजी से धरातल पर उतारने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया गया है।मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि हमारी क्या आवश्यकता है हमने नीति आयोग के सामने सारे विषय रखे हैं। फाइनेंस कमीशन के सामने भी हमने सारे विषय रखे हैं। हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि फाइनेंस कमीशन उत्तराखंड की जो प्राथमिकता है उसमें हमें इस बार अच्छी फंडिंग मिलेगी।उत्तराखंड में केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार, समय-समय पर राज्य सरकार को बजट रिलीज करती रहती है। केंद्र से आने वाले बजट को पास होने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन इस बार उत्तराखंड शासन ने अपने वित्तीय नियम में कुछ बदलाव कर दिए हैं। इसके तहत अब केंद्र की सभी योजनाओं का बजट संबंधित विभाग खुद ही पास करेगा। पहले विभागों से फ़ाइल शासन में आती थी, उसके बाद में उन फ़ाइलो को आगे भेजा जाता था, फिर जाकर फ़ाइले पास होती थी। वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि शासन का जो फाइनेंसियल रूल है। उसमें इस बार बदलाव किया गया है। इसके तहत केंद्रीय सरकार के बजट को पास करने की जिम्मेदारी विभाग को दे दिया गया है। जिससे संबंधित विभाग सीधे बजट को रिलीज़ कर पायेगा।