उत्तराखंड में नहीं रहेगें भ्रष्ट व नकारा अफसर
उत्तराखंड में अब ऐसे लोगो की खैर नही जो सरकारी सेवा में होते हुए भी सरकारी काम को करने में लापरवाही करते है । मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए है जो अपने काम को तवज्जो नही देते। ऐसे सभी अधिकारियों को सरकार कम्पलसरी रिटायरमेंट यानी सी आर एस देने की तैयारी में है । इसके लिये 50 साल की उम्र को आधार बनाया गया है ! सरकार ने अपनी जीरो टालरेंस नीति के तहत ये फैसला लिया है ! इससे पहले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी इस बात के लिए निर्देश जारी कर दिये गए है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार भी ऐसे भ्रष्ट अफसरों को समय पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने जैसा सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
